विभाग एक वैकल्पिक तंत्र स्थापित करेगा जिसमे वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और प्रशासनिक विभाग मंत्री शामिल होंगे, जिनमे बिक्री के नियमों और शर्तों से संबंधित मामलों पर निर्णय लिया जायेगा.
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