केनरा बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि का नियम हटाया

केनरा बैंक ने अपने सभी बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त करके एक बड़ा ग्राहक-केंद्रित परिवर्तन पेश किया है। इसमें नियमित, वेतन और एनआरआई खाते शामिल हैं, जिससे यह एएमबी दंड को पूरी तरह से हटाने वाला पहला प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है।

वित्तीय समावेशन और ग्राहक सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख कदम उठाते हुए, केनरा बैंक ने अपने सभी बचत बैंक (एसबी) खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिसमें नियमित बचत, वेतन और एनआरआई खाते शामिल हैं। इस निर्णय से औसत मासिक शेष (एएमबी) से संबंधित दंड समाप्त हो गया है, जिससे केनरा बैंक भारत में ऐसा ग्राहक-अनुकूल सुधार लागू करने वाला पहला प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है।

चर्चा में क्यों?

यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केनरा बैंक का हालिया फैसला पारंपरिक बैंकिंग प्रथाओं में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए। यह समावेशी और डिजिटल-फर्स्ट बैंकिंग की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है, जिससे छात्रों, वेतनभोगी व्यक्तियों और ग्रामीण खाताधारकों सहित विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के ग्राहकों के लिए आसान पहुँच संभव हो पाती है।

मुख्य बातें

• बैंक: केनरा बैंक
• सुधार: एएमबी (औसत मासिक शेष) आवश्यकता से छूट
• सभी प्रकार के बचत खातों के लिए प्रभावी – नियमित, वेतन, एनआरआई
• ग्राहक लाभ: न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर कोई जुर्माना नहीं

सुधार के उद्देश्य

• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
• निम्न आय और ग्रामीण आबादी के बीच बैंकिंग को प्रोत्साहित करना
• दंड-आधारित बैंकिंग को कम करके ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाएं

पृष्ठभूमि

• औसत मासिक शेष (एएमबी): पहले, ग्राहकों को खाते के प्रकार और स्थान (शहरी/ग्रामीण) के आधार पर प्रत्येक माह एक निश्चित औसत शेष बनाए रखना पड़ता था।
• जुर्माना प्रभार: रखरखाव न करने पर मासिक जुर्माना लगता था, जो खाता श्रेणियों और क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग होता था।

केनरा बैंक के बारे में

• स्थापना: 1906 में अम्मेम्बल सुब्बा राव पई द्वारा मैंगलोर में
• शाखाएँ (31 मार्च, 2025 तक): पूरे भारत में 9,849 (ग्रामीण क्षेत्रों में 3,139)
• एटीएम: 9,579
• अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति: लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, गिफ्ट सिटी

महत्व

• जन धन योजना और डिजिटल इंडिया के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है
• इससे छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, वेतनभोगी वर्ग और एनआरआई को लाभ मिलता है जो उच्च शेष राशि नहीं रख सकते हैं
• वंचित आबादी के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को कम करता है