भारत के CAG ने 2024-2027 के लिए ASOSAI की अध्यक्षता संभाली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू ने 25 सितंबर, 2024 को आधिकारिक तौर पर 2024-2027 की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन (ASOSAI) की अध्यक्षता संभाली। ASOSAI की 16वीं असेंबली के दौरान इस महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डाला गया, जिसने एशिया भर में 48 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (SAI) को शामिल करने के लिए अपनी सदस्यता का विस्तार किया है।

ऑडिट रिपोर्ट के लिए एआई का विकास

सीएजी मुर्मू ने घोषणा की कि संस्था ऑडिट रिपोर्ट लिखने में तेजी लाने के लिए अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रोटोकॉल विकसित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान डेटा संग्रह में फील्ड ऑडिटर शामिल हैं, जो बाद में विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार डेटा को साफ और वर्गीकृत करेंगे। इसका उद्देश्य डेटा विश्लेषण के दौरान एल्गोरिदम पूर्वाग्रहों को कम करना है, जिससे अधिक सटीक और कुशल ऑडिटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

आगामी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान, संसद और राज्य विधानसभाओं में लगभग 35 लेखापरीक्षा रिपोर्ट पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें CAG कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 200 रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।

प्रमुख निर्णय और सहयोग

16वीं ASOSAI असेंबली ने विभिन्न रणनीतिक और वित्तीय रिपोर्टों को मंजूरी दी, जिसमें 2022-2027 के लिए ASOSAI की रणनीतिक योजना की मध्यावधि समीक्षा और 2021 से बैंकॉक घोषणा के परिणाम शामिल हैं। चर्चा में सदस्य SAI के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से क्षमता निर्माण पहल और IT ऑडिट ढांचे के विकास के माध्यम से। SAI इंडिया और SAI मलेशिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता, साथ ही साथ सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IDI) के साथ सहयोग भी आयोजित किया गया।

भावी सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता

सीएजी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि यह सभा एशिया में एसएआई के बीच सहयोग और क्षमता निर्माण के प्रति नई प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सत्र का समापन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ होगा, जो सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रथाओं में भविष्य के सहयोग और नवाचारों के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करेगा। भारत के नेतृत्व में, ध्यान प्रौद्योगिकी-संचालित लेखा परीक्षा और स्थानीय निकायों की बढ़ी हुई जांच की ओर जाएगा।

 

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