बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक के अधिकार में एक सक्षम प्रावधान बनाया जाएगा जो राज्यों को कक्षा 5 से कक्षा 8 में छात्रों को रोकने की अनुमति प्रदान करेगा. हालांकि, छात्रों को रोकने से पहले परीक्षा के माध्यम से सुधार करने का दूसरा मौका दिया जाएगा. यह बिल अब स्वीकृति के लिए संसद में रखा जाएगा.
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक एस्ट्रो-टूरिज्म कंपनी स्टारस्केप्स…
एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक…
केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण…
एकजुटता और मान्यता के संकेत में, गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों…
भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के 2010 बैच के अधिकारी शशि भूषण सिंह को कपड़ा…
एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड द्वारा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती…