बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक के अधिकार में एक सक्षम प्रावधान बनाया जाएगा जो राज्यों को कक्षा 5 से कक्षा 8 में छात्रों को रोकने की अनुमति प्रदान करेगा. हालांकि, छात्रों को रोकने से पहले परीक्षा के माध्यम से सुधार करने का दूसरा मौका दिया जाएगा. यह बिल अब स्वीकृति के लिए संसद में रखा जाएगा.
महाराष्ट्र के वसई (पापडी गांव) में स्थित 475 वर्ष पुराना अवर लेडी ऑफ़ ग्रेस कैथेड्रल…
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने एक बार फिर देश में चल रही फर्जी यूनिवर्सिटीज की…
राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन…
लोकसभा MP शशि थरूर को 21 फरवरी 2026 को कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय के…
भारत और अमेरिका 23 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित…
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 725.727 अरब अमेरिकी…
