बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक के अधिकार में एक सक्षम प्रावधान बनाया जाएगा जो राज्यों को कक्षा 5 से कक्षा 8 में छात्रों को रोकने की अनुमति प्रदान करेगा. हालांकि, छात्रों को रोकने से पहले परीक्षा के माध्यम से सुधार करने का दूसरा मौका दिया जाएगा. यह बिल अब स्वीकृति के लिए संसद में रखा जाएगा.
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