18 सितंबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य करता है। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य देश के सर्वोच्च विधायी निकायों में महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
रोटेशन आरक्षण
सीमांत समूहों के लिए उप-आरक्षण
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में…
भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक…
राष्ट्रीय किसान दिवस, जो हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत की कृषि…
भारतीय सरकार ने भारतीय वायु सेना (IAF) की क्षमता विकास का आकलन करने के लिए…
अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो, ने डॉ. अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की शुरुआत…
भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI) में अपनी वित्तीय…