कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने हेतु सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी

2 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल वित्तीय लागत ₹13,966 करोड़ है।

1. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (₹2,817 करोड़)

यह मिशन तकनीक का उपयोग करके किसानों के जीवन में सुधार लाने और एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का प्रयास करता है।
मुख्य घटक:

• एग्री स्टैक:
  • किसान रजिस्ट्री: किसानों का व्यापक डेटाबेस।
  • गांव भूमि मानचित्र रजिस्ट्री: गांवों के डिजिटल भूमि मानचित्र।
  • फसल बोने की रजिस्ट्री: विभिन्न क्षेत्रों में बोई गई फसलों का दस्तावेजीकरण।
• कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली:
  • भौगोलिक डेटा: कृषि योजना के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग।
  • सूखा/बाढ़ निगरानी: मौसम से संबंधित घटनाओं की रीयल-टाइम ट्रैकिंग।
  • जलवायु डेटा: सटीक मौसम पूर्वानुमान तक पहुंच।
  • ग्राउंडवॉटर/जल उपलब्धता डेटा: जल संसाधनों की जानकारी।
  • फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग: पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण।
    इस मिशन का उद्देश्य AI और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किसानों को बाजार से जोड़ना और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई जानकारी प्रदान करना है।

2. खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान (₹3,979 करोड़)

यह पहल किसानों को जलवायु लचीलापन प्रदान करने और 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
मुख्य स्तंभ:

• अनुसंधान और शिक्षा: कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाना।
• प्लांट जेनेटिक रिसोर्स प्रबंधन: पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण।
• फसल सुधार: खाद्य और चारे वाली फसलों की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाना।
• दाल और तिलहन फसलों का सुधार: उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास।
• वाणिज्यिक फसलों में सुधार: उत्पादकता बढ़ाना।
• कीट, सूक्ष्मजीव, परागणकर्ताओं पर अनुसंधान: कृषि के लिए लाभकारी जीवों का अध्ययन।
  इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान और कृषि पद्धतियों को स्थायी बनाना है।

3. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना (₹2,291 करोड़)

यह उपाय कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य बिंदु:

• शोध और शिक्षा का आधुनिकीकरण: पाठ्यक्रम और अनुसंधान विधियों को अपडेट करना।
• नई शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखण: अंतःविषय दृष्टिकोण को शामिल करना।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल DPI, AI, बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग का उपयोग।
• प्राकृतिक खेती और जलवायु लचीलापन: स्थायी खेती को बढ़ावा देना।

4. पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाना (₹1,702 करोड़)

इस योजना का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है।
मुख्य क्षेत्र:

• पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा।
• डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास।
• पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन।
• पशु पोषण और छोटे पशुओं का विकास।

5. उद्यानिकी का स्थायी विकास (₹860 करोड़)

इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय को विभिन्न उद्यानिकी फसलों से बढ़ाना है।
मुख्य फसलें:

• उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, और समशीतोष्ण फसलें।
• जड़, कंद, बल्ब, और शुष्क फसलें।
• सब्जी, पुष्प और मशरूम फसलें।
• मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे।

6. कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना (₹1,202 करोड़)

इस पहल का उद्देश्य किसानों को ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमता को बढ़ाना है।

7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (₹1,115 करोड़)

इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जो दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।

क्यों चर्चा में?	विवरण
किसानों के लिए 7 योजनाओं की मंजूरी	केंद्रीय कैबिनेट ने ₹14,235.30 करोड़ की योजनाओं को किसानों के जीवन और आजीविका सुधारने के लिए मंजूरी दी।
डिजिटल कृषि मिशन	आवंटन: ₹2,817 करोड़। कृषि में डिजिटल तकनीक के समावेश, किसान रजिस्ट्री, भौगोलिक डेटा उपयोग, और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली के निर्माण का लक्ष्य।
खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान	आवंटन: ₹3,979 करोड़। जलवायु लचीलापन, फसल सुधार, और स्थायी कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित।
कृषि शिक्षा को सुदृढ़ बनाना	आवंटन: ₹2,291 करोड़। कृषि शिक्षा का आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और AI, बिग डेटा के उपयोग पर जोर।
पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन	आवंटन: ₹1,702 करोड़। पशु स्वास्थ्य, डेयरी उत्पादन और छोटे पशुधन विकास में सुधार पर ध्यान।
उद्यानिकी का स्थायी विकास	आवंटन: ₹860 करोड़। विविध उद्यानिकी फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का उद्देश्य।
कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना	आवंटन: ₹1,202 करोड़। कृषि विस्तार सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण पर जोर।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	आवंटन: ₹1,115 करोड़। स्थायी कृषि पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना।
मुख्य स्थिर बिंदु	सभी सात योजनाओं के लिए कुल आवंटन ₹14,235.30 करोड़।

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