2 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल वित्तीय लागत ₹13,966 करोड़ है।
यह मिशन तकनीक का उपयोग करके किसानों के जीवन में सुधार लाने और एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का प्रयास करता है।
मुख्य घटक:
यह पहल किसानों को जलवायु लचीलापन प्रदान करने और 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
मुख्य स्तंभ:
यह उपाय कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
इस योजना का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है।
मुख्य क्षेत्र:
इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय को विभिन्न उद्यानिकी फसलों से बढ़ाना है।
मुख्य फसलें:
इस पहल का उद्देश्य किसानों को ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमता को बढ़ाना है।
इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जो दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।
| क्यों चर्चा में? | विवरण |
| किसानों के लिए 7 योजनाओं की मंजूरी | केंद्रीय कैबिनेट ने ₹14,235.30 करोड़ की योजनाओं को किसानों के जीवन और आजीविका सुधारने के लिए मंजूरी दी। |
| डिजिटल कृषि मिशन | आवंटन: ₹2,817 करोड़। कृषि में डिजिटल तकनीक के समावेश, किसान रजिस्ट्री, भौगोलिक डेटा उपयोग, और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली के निर्माण का लक्ष्य। |
| खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान | आवंटन: ₹3,979 करोड़। जलवायु लचीलापन, फसल सुधार, और स्थायी कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित। |
| कृषि शिक्षा को सुदृढ़ बनाना | आवंटन: ₹2,291 करोड़। कृषि शिक्षा का आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और AI, बिग डेटा के उपयोग पर जोर। |
| पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन | आवंटन: ₹1,702 करोड़। पशु स्वास्थ्य, डेयरी उत्पादन और छोटे पशुधन विकास में सुधार पर ध्यान। |
| उद्यानिकी का स्थायी विकास | आवंटन: ₹860 करोड़। विविध उद्यानिकी फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का उद्देश्य। |
| कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना | आवंटन: ₹1,202 करोड़। कृषि विस्तार सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण पर जोर। |
| प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन | आवंटन: ₹1,115 करोड़। स्थायी कृषि पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना। |
| मुख्य स्थिर बिंदु | सभी सात योजनाओं के लिए कुल आवंटन ₹14,235.30 करोड़। |
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