केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधियों अध्यादेश 2018 को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो सरकार को एक प्रासंगिक अदालत द्वारा ऐसे लोगों के आर्थिक अपराधी होने के नाते उनकी घरेलू संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देगा.
एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए, अध्यादेश मनी लॉंडरिंग अधिनियम, 2002 के तहत, अध्यादेश के पास ‘विशेष न्यायालय’ का प्रावधान है.
स्रोत-दि हिन्दू
नाबार्ड ग्रेड-A परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- एक अध्यादेश केंद्रीय राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया एक कार्यकारी आदेश है-जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गठित हुआ – जिसमें संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के रूप में, समान शक्ति होती है.
