कैबिनेट ने पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना को मंजूरी दी

भारत सरकार ने बिहार में दो परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे की पहलों को हरी झंडी दे दी है – पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना। इन परियोजनाओं को पीएम के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मंजूरी दे दी है।

बिहार में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं- पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और सरकार के “आत्मनिर्भर भारत” के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाना है।

मुख्य बातें

पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर (NH-119A)

 

• प्रकार : 4-लेन प्रवेश-नियंत्रित गलियारा (हाइब्रिड वार्षिकी मोड – HAM)
• लंबाई : 120.10 किमी
• लागत : ₹3,712.40 करोड़

उद्देश्य

• मौजूदा राज्य राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम करना
• यात्रा का समय 3-4 घंटे से कम करना

कनेक्टिविटी लाभ

• पटना को सासाराम और आरा से जोड़ता है।
• यह आगामी बिहिता हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों सहित प्रमुख परिवहन केंद्रों से जुड़ता है।
• पटना, वाराणसी, रांची और लखनऊ जैसे शहरों के बीच संपर्क को बढ़ाया जाएगा।
• रोजगार सृजन: लगभग 48 लाख मानव दिवस
• सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: क्षेत्रीय विकास और रसद दक्षता को बढ़ावा देता है।

 

कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना

• समावेशन : PMKSY-AIBP (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) के तहत
• अनुमानित लागत: ₹6,282.32 करोड़
• केन्द्रीय सहायता: ₹3,652.56 करोड़
• पूर्णता लक्ष्य: मार्च 2029

उद्देश्य

• कोसी नदी से अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन की सिंचाई के लिए मोड़ना
• पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) का पुनर्निर्माण

सिंचाई प्रभाव

• 2.10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता
• इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल हैं।
• खरीफ फसल की सिंचाई में लाभ
• कृषि विकास: वर्तमान और नई कृषि भूमि के लिए जल की पहुंच सुनिश्चित करता है।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]