आगामी फसली मौसम में किसानों को सस्ती खादें उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2025–26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसमें डी-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) तथा एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड उर्वरक (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर) शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने रबी मौसम के लिए ₹37,952.29 करोड़ की अनुमानित बजटीय राशि मंजूर की है।
यह राशि खरीफ 2025 सीजन की तुलना में ₹736 करोड़ अधिक है, जो अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कच्चे माल की कीमतों में बदलाव को देखते हुए दी गई है।
सब्सिडी 28 ग्रेड के P&K उर्वरकों को कवर करेगी, जिससे कंपनियाँ इन्हें किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध करा सकेंगी।
ये दरें पूरे रबी सीजन में लागू रहेंगी ताकि कृषि संचालन में कोई व्यवधान न हो।
NBS योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। इसका उद्देश्य फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर लक्षित सब्सिडी प्रदान करना है।
इस योजना में प्रत्येक पोषक तत्व — नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) — के लिए प्रति किलोग्राम दर पर सब्सिडी दी जाती है।
सब्सिडी दरों की समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों के अनुसार समीक्षा की जाती है।
सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, जिससे किसान रियायती दरों पर उर्वरक खरीद सकें।
यह योजना संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करती है और सतत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देती है।
यह निर्णय रबी बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को सीधा लाभ देगा, खासकर गेहूं, जौ, सरसों और दालों जैसी फसलों के लिए।
मुख्य लाभ:
रियायती दरों पर उर्वरकों की लगातार उपलब्धता।
छोटे और सीमांत किसानों पर इनपुट लागत का बोझ कम होगा।
उर्वरक बाजार में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे फसल चक्र निर्बाध रूप से चलेगा।
अंतरराष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों के अनुरूप नीति लचीलापन सुनिश्चित करेगी।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) योजना |
| प्रारंभ तिथि | 1 अप्रैल 2010 |
| लागू उर्वरक | फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरक — DAP, NPKS ग्रेड |
| रबी सीजन अवधि | 1 अक्टूबर 2025 – 31 मार्च 2026 |
| स्वीकृत बजट | ₹37,952.29 करोड़ |
| खरीफ 2025 से वृद्धि | ₹736 करोड़ अधिक |
| कवर किए गए ग्रेड | 28 उर्वरक ग्रेड |
| कार्यान्वयन निकाय | उर्वरक विभाग, रासायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
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