प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 पेश करने को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य एनआरएफ की स्थापना करना है, एक शीर्ष निकाय जो भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और आर एंड डी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने, पोषण और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एनआरएफ की स्थापना: एनआरएफ विधेयक, संसद द्वारा अनुमोदन पर, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेगा। यह शीर्ष निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। पांच वर्षों (2023-2028) में एनआरएफ की स्थापना और संचालन की अनुमानित लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपये है।
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) का निरसन: एनआरएफ विधेयक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 2008 में स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को भी निरस्त करेगा। एसईआरबी को एनआरएफ में मिला दिया जाएगा, जिसमें एसईआरबी से परे गतिविधियों को कवर करने वाला एक विस्तारित जनादेश होगा।
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