केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कथित तौर पर जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और अदालत के मामलों के बैकलॉग को कम करना है।
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल को शुरू में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया था। बाद में इसे संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया, जिसने इसमें शामिल मंत्रालयों और विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की। समिति ने मार्च 2023 में अपनी रिपोर्ट को अपनाया, जिसे राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष पेश किया गया।
लक्ष्य:
अधिनियमों में संशोधन:
यूनिक विशेषता:
व्यापार करने में आसानी:
न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को असम के डेरगांव में लचित बरफुकन…
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल जल्द ही NASDAQ स्टॉक…
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य…
कोलकाता में मानव कोरोनावायरस HKU1 का एक मामला सामने आया है, जिससे लोगों में चिंता…
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप…