केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Dearness Allowance (DA) और पेंशनधारकों के लिए Dearness Relief (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और मौजूदा 55% बेसिक वेतन/पेंशन में जोड़ी जाएगी।
DA बढ़ोतरी से कौन लाभान्वित होंगे?
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केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या: 49.19 लाख
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पेंशनधारकों की संख्या: 68.72 लाख
इस निर्णय का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के दबाव से राहत देना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी अपनी खरीदारी क्षमता बनाए रखें।
वित्तीय प्रभाव
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इस DA और DR बढ़ोतरी के कारण राजकोष पर वार्षिक भार लगभग ₹10,083.96 करोड़ अनुमानित है।
पृष्ठभूमि
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DA की समीक्षा महंगाई और जीवनयापन सूचकांकों के आधार पर समय-समय पर की जाती है, जो 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग के फार्मूले के अनुसार होती है।
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इससे पहले, मार्च 2025 में कैबिनेट ने 2% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे यह दर 1 जनवरी 2025 से 55% हो गई थी।
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इस नवीनतम बढ़ोतरी के बाद, DA/DR की प्रभावी दर 58% हो जाएगी।
महत्व
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DA बढ़ोतरी उन लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों के लिए अहम कदम है, जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए इस भत्ते पर निर्भर हैं।
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यह सरकार की कर्मचारी और पेंशनधारकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।