प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे DA 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इससे लगभग 48.66 लाख सरकारी कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह संशोधन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है और इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है।
DA/DR में वृद्धि – 2% की वृद्धि, 53% से बढ़कर 55% हुई।
लागू तिथि – 1 जनवरी 2025 से प्रभावी।
लाभार्थी – 48.66 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनभोगी।
वित्तीय प्रभाव – सरकार पर ₹6,614.04 करोड़ का वार्षिक भार।
पृष्ठभूमि – महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) संशोधित किया जाता है, जो औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होता है। पिछली वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी, जब DA 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।
उद्देश्य – मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करना और सरकारी कर्मचारियों के वेतन की वास्तविक क्रय शक्ति बनाए रखना।
आगामी 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती प्रत्याशाओं के बीच इस DA वृद्धि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
| विषय | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% वृद्धि को मंजूरी |
| मंजूरी की तारीख | 28 मार्च 2025 |
| लागू होने की तारीख | 1 जनवरी 2025 |
| DA वृद्धि | 2% (53% से बढ़कर 55%) |
| लाभार्थी | 48.66 लाख कर्मचारी, 66.55 लाख पेंशनभोगी |
| वित्तीय प्रभाव | ₹6,614.04 करोड़ प्रति वर्ष |
| पिछली वृद्धि | जुलाई 2024 (50% से बढ़ाकर 53%) |
| संशोधन का आधार | 7वां वेतन आयोग, AICPI-IW |
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