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कैबिनेट ने तीन राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने झारखंड और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के दो रेलखंडों (Rail Sections) के दोहरीकरण (Doubling) का फैसला किया है। सरकार ने झारखंड के कोडरमा-बरकाकाना सेक्शन और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले बल्लारी-चिकजाजपुर सिंगल लाइन सेक्शन को डबल लाइन में बदलने का निर्णय लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट में करीब 6400 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

कैबिनेट में हुआ फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को इन फैसलों की जानकारी दी। इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से झारखंड और कर्नाटक-आंध्र प्रदेश में रेल सेवाएं और भी बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह काम अगले तीन सालों में पूरा हो जाएगा।

समाचार में क्यों?

  • 11 जून 2025 को कैबिनेट की आर्थिक कार्य समिति (CCEA) ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।

  • ये योजनाएं पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बहु-मोडीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

मंजूर की गई रेलवे परियोजनाएं

1. कोडरमा–बरकाकाना दोहरीकरण (133 किमी)

  • राज्य: झारखंड

  • महत्त्व: कोयला बहुल क्षेत्रों से गुजरती है; पटना को रांची से जोड़ने का सबसे छोटा मार्ग।

2. बल्लारी–चिकजाजूर दोहरीकरण (185 किमी)

  • राज्य: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश

  • जिले: बल्लारी, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) और अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)

लक्ष्य और प्रभाव

गतिशीलता एवं दक्षता में सुधार

  • लाइन क्षमता में वृद्धि

  • भीड़-भाड़ में कमी

  • सेवा की विश्वसनीयता में सुधार

पर्यावरणीय लाभ

  • 52 करोड़ लीटर तेल आयात में कमी

  • 264 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी (यह 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है)

माल परिवहन में सहयोग

  • 49 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी:

    • कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम और कृषि उत्पाद

प्रभावित गांव

  • 1,408 गांवों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी

  • कुल जनसंख्या लाभार्थी: 28.19 लाख

रोजगार और आर्थिक विकास

  • निर्माण चरण में 108 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा

  • क्षेत्रीय विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मदद

  • ‘नया भारत’ और ‘गति शक्ति’ योजना के साथ तालमेल

कैबिनेट ने तीन राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी |_3.1

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