इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ आता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

गठबंधन का आह्वान

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिग कैट्स और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, 2019 में वैश्विक बाघ दिवस पर अपने भाषण के दौरान एशिया में अवैध शिकार से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के एक गठबंधन के गठन का आह्वान किया। इस अवसर पर इस आह्वान को दोहराया गया 9 अप्रैल, 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, जहां इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के लॉन्च की औपचारिक घोषणा की गई।

उद्देश्य और दायरा

संरक्षण फोकस

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता सहित बिग कैट्स के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इन सात बिग कैट्स में से पांच भारत में पाई जाती हैं, जो बिग कैट्स के संरक्षण में देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती हैं।

बहुआयामी दृष्टिकोण

IBCA की कल्पना एक बहु-देश, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है जिसमें बड़ी श्रेणी के देश, संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-श्रेणी के देश, संरक्षण भागीदार, वैज्ञानिक संगठन और व्यावसायिक समूह शामिल हैं। इसका उद्देश्य नेटवर्क स्थापित करना, तालमेल विकसित करना और सफल संरक्षण प्रथाओं और कर्मियों का एक केंद्रीकृत भंडार बनाना है। यह सहयोगी मंच संरक्षण प्रयासों के लिए ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण, वकालत और वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करता है।

प्रमुख घटक और शासन

रूपरेखा और शासन

IBCA का ढांचा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के अनुरूप तैयार किया गया है और इसमें सदस्यों की एक सभा, स्थायी समिति और भारत में मुख्यालय वाला सचिवालय शामिल है। एक संचालन समिति, जिसमें संस्थापक सदस्य देशों के नामांकित राष्ट्रीय केंद्र बिंदु शामिल हैं, इसके संचालन की देखरेख करती है।

बजटीय सहायता और वित्त पोषण

भारत सरकार ने पांच वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान की है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, वित्तीय संस्थानों और दाता एजेंसियों के योगदान के माध्यम से अतिरिक्त फंडिंग की खोज की जाएगी।

प्रभाव और महत्व

जलवायु लचीलापन और सतत विकास

बिग कैट्स और उनके आवासों की सुरक्षा करके, आईबीसीए प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन, जल और खाद्य सुरक्षा और इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर समुदायों की भलाई में योगदान देता है। इसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ और दीर्घकालिक संरक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना

आईबीसीए समग्र और समावेशी संरक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जैव विविधता नीतियों को एकीकृत करने की वकालत करता है। यह उन नीतिगत पहलों पर जोर देता है जो जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को स्थानीय जरूरतों के साथ जोड़ते हैं और जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानी और गरीबी में कमी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एसडीजी में योगदान करते हैं।