भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत के कार्यकाल को नौ महीने तक बढ़ाने की घोषणा की। यह निर्णय 2024 में डब्ल्यूटीओ के महत्वपूर्ण 13 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले आता है। नवनीत का विस्तारित कार्यकाल वैश्विक व्यापार मंच पर अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ब्रजेंद्र नवनीत ने जून 2020 में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया, उनका प्रारंभिक कार्यकाल 28 जून, 2023 को समाप्त होने वाला है। हालांकि, सरकार के हालिया फैसले ने उनका कार्यकाल 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया है जो उनके मूल्यवान योगदान की मान्यता और महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान निरंतरता की आवश्यकता को दर्शाता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने ब्रजेंद्र नवनीत की विदेशी प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में विस्तार के लिए वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1. कोविड से संबंधित उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) छूट का विस्तार
भारत कोविड चिकित्सा और निदान से संबंधित वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए छूट का विस्तार करने पर भी निर्णय चाहता है। वर्तमान में, इस तरह की छूट कोविड टीकों के लिए उपलब्ध है। भारत का मानना है कि इस लचीलेपन का विस्तार करने से चल रही महामारी के दौरान किफायती और जीवन रक्षक चिकित्सा उपचारों तक वैश्विक पहुंच बढ़ेगी।
2. चयनात्मक कार्बन सीमा उपायों का विरोध
नई दिल्ली ने कार्बन सीमा उपायों के चयनात्मक अनुप्रयोग पर आपत्ति व्यक्त की है, विशेष रूप से स्टील, एल्यूमीनियम, रसायन, प्लास्टिक, पॉलिमर और उर्वरकों जैसे “व्यापार-उजागर उद्योगों” को लक्षित किया है। भारत का तर्क है कि इन उपायों से उसके उद्योगों को अनुचित रूप से नुकसान नहीं होना चाहिए और अंतर्निहित प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।
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