रक्षा मंत्रालय ने मुख्य अभियंता, मुख्यालय, डीजीबीआर और मंत्रालय के बीच औपचारिकता में देरी से बचने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया है.
रक्षा मंत्रालय ने विभागीय और संविदात्मक दोनों तरीके से निष्पादन को मंजूरी दी है. बीआरओ का एक मुख्य अभियंता 50 करोड़ रुपये तक, एडीजीबीआर 75 करोड़ रुपये तक और डीजीबीआर 100 करोड़ रु तक प्रशासनिक अनुमोदन को मंजूरी दी है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली हैं.
स्त्रोत- बिजनेस स्टैण्डर्ड
