अमेज़न इंडिया को अपने ई-वॉलेट ‘अमेज़न पे’ के लिए आरबीआई से स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए ई-कॉमर्स दिग्गज ने पिछले साल की शुरुआत में आवेदन किया था. अमेज़न ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को 22 मार्च 2017 को लाइसेंस दिया गया है और यह पांच साल के लिए वैध है.
इस विकास के साथ, Amazon.in अब अपने ऑनलाइन भुगतान करने वालों के अनुभव का विस्तार कर सकता है, जिसने विमुद्रीकरण के बाद पहले महीने दिसंबर 2016 में अमेज़न पे बैलेंस की शुरुआत के साथ सक्षम बनाया था.
पे बैलेंस एक बंद बटुआ है जो अमेज़न पर चलता है और भारत में प्रचलित दो कारक प्रमाणीकरण प्रणाली के मुकाबले एक आसान और सुविधाजनक एक क्लिक भुगतान प्रणाली प्रदान करता है. पे बैलेंस के साथ, ग्राहक दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपने प्री-पेड बैलेंस में फंड डाल सकते हैं, और इसके बाद, Amazon.in पर कैशलेस हो सकते हैं.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य:–
- अमेज़न इंडिया को अपने ई-वॉलेट ‘अमेज़न पे’ के लिए आरबीआई से स्वीकृति मिल गई है.
- RBI के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है.
- अमेज़न के सीईओ जेफ़ बेजोस हैं और इसका मुख्यालय यूएसए में है.
स्रोत – दि इंडियन एक्सप्रेस
