कैबिनेट ने रेल तथा संघीय बजट के समन्वय की स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा इसके साथ ही वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के समय में भी परिवर्तन कर दिया है| अब यह फ़रवरी में प्रस्तुत किया जायेगा|
यह भी निर्धारित किया गया है कि योजनाकृत तथा गैर-योजनाकृत व्यय के वर्गीकरण का भी समन्वय किया जायेगा| यह सभी निर्णय बजट 2017-18 से मान्य होंगे|