महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 21 दिसम्बर 2016 को बताया कि राज्य में पिछड़ी जातियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसके लिए विशेष तौर पर एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी. दरअसल, राज्य में फिलहाल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जातियों के मामले सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आते हैं. इससे पहले मराठा समुदाय के लोग भी अलग मंत्रालय की मांग करते रहे हैं.
स्रोत – न्यूज़ नेशन