सरकार ने आउटबाउंड शिपमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नई योजना व्यापार निर्यात सुविधा (TIES) लॉन्च की है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई, TIES का उददेश्य बुनियादी ढांचे के अंतर को समाप्त करना और व्यापार गतिविधियों में लगी अगड़ी और पिछड़ी इकाइयों में संबंध प्रदान करना है.
TIES कस्टम चेकपॉइंट्स, अंतिम मील कनेक्टिविटी, बॉर्डर हाट और एकीकृत चेक पोस्ट जैसे परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
TIES कस्टम चेकपॉइंट्स, अंतिम मील कनेक्टिविटी, बॉर्डर हाट और एकीकृत चेक पोस्ट जैसे परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
इस योजना को 1 अप्रैल से लागू किया जायेगा, इसके लिए 200 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय के साथ तीन साल के लिए 600 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन होगा. अनुमोदित अनुदान के पांच प्रतिशत का मूल्यांकन, समीक्षा और निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा. यह 2017-18 से 201 9-20 तक लागू किया जाएगा.
स्रोत – दि हिन्दू
