डिजिटल भुगतान को अधिक से अधिक लोगों द्वारा अपनाने को प्रोत्साहित करने के क्रम में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विशेष उपाय की घोषणा की है जो 1 जनवरी 2017 और 31 मार्च 2017 के बीच अपनाया जाएगा.
एक अन्य अधिसूचना में, आरबीआई ने बैंकों और प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने वाली संस्थाओं को, तत्काल भुगतान सेवा, USSD आधारित *99# और एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम के माध्यम से 1000 रु तक के लेनदेन पर कोई भी शुल्क नहीं लगाने के लिए कहा है.
मुंबई से जारी इस अधिसूचना में, आरबीआई ने बैंकों को, डेबिट कार्ड से 1000 रुपये तक लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दरों को लेनदेन मूल्य के 0.25 प्रतिशत रखने को कहा है. 1000 और 2000 रु के बीच के लेनदेन के लिए, मर्चेंट दर लेनदेन मूल्य का 0.5 प्रतिशत रखना होगा.
स्रोत – दि इकॉनोमिक टाइम्स
