प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दो बड़े नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। केसीआर ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि यह निर्णय तेलंगाना सहित राज्यों के खिलाफ केंद्र के कथित भेदभाव के खिलाफ उनके विरोध को चिह्नित करने के लिए है। नीतीश कुमार हाल ही में कोविड-19 से उबरे हैं। उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया।
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यह बैठक जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की पहली व्यक्तिगत बैठक है। नीति आयोग के शीर्ष निकाय परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बैठक के एजेंडे में फसल विविधीकरण और तिलहन और दलहन और कृषि-समुदायों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी शासन में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की।
- इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
- राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें तो असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे।
- इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम केसीआर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अनुपस्थित रहे।
