केन्द्रीय मंत्रिमंडल से समझौतों को मिली मंजूरी

भारतीय-समोआ कर सूचना आदान-प्रदान समझौते को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर-संबंधित सूचना के आदान प्रदान के लिए भारत और समोआ के बीच समझौते को मंजूरी प्रदान की| भारत और समोआ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी| इस समझौते के अंतर्गत भारत और समोआ के बीच सुचना के आदान- प्रदान को प्रोत्साहित किया जायेगा जोकि कर चोरी पर अंकुश लगाने में सहायक होगा|

कैबिनेट ने 1,102 करोड़ रुपये के पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी को मंजूरी प्रदान की

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष संचार लिंक स्थापित करने के उद्देश्य से चेन्नई एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी (ओएफसी) को मंजूरी प्रदान की| यह परियोजना दिसम्बर 2018 में पूरी होगी तथा इससे चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, हैवलॉक, कोमार्ता एवं ग्रेट निकोबार के साथ जोड़ा जा सकेगा|

कैबिनेट स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन में वृद्धि करने के लिए पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन को मंजूरी दी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सभी श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों, उनके जीवनसाथी एवं आश्रितों को 20 प्रतिशत बढ़ी हुई पेंशन देने का निर्णय किया गया| एक सरकारी बयान के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन 15 अगस्त, 2016 से प्रभावी होगी| महंगाई भत्ता तय करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों की संबद्ध श्रेणियों की संशोधित कुल राशि को मूल पेंशन राशि के रूप में माना जाएगा| यह सुविधा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत प्रदान की जाएगी|

कैबिनेट ने नौवाहन विभाग विधेयक 2016 अधिनियमन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाजरानी मंत्रालय के सुझाव नौवाहन विभाग विधेयक 2016 अधिनियमन को मंजूरी दी तथा पांच पुरातन नौवहन विभाग विधियों को निरस्त कर दिया| 

कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त उपक्रम कंपनी हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने को मंजूरी दे दी|इस कंपनी में भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका की डि बियर्स सेंटेनरी मॉरीशस लिमिटेड की 50 – 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है|

कैबिनेट ने रेल बजट तथा आम बजट के समन्वय को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल बजट तथा आम बजट के विलय की स्वीकृति प्रदान कर दी है| इसके साथ ही इसकी प्रस्तुति के समय परिवर्तित कर फ़रवरी अंत  कर दिया गया है|