तनाव को हल करने और ऐसी संपत्तियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, सरकार ने कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अधिकारित समिति की स्थापना का निर्णय लिया है, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, मंत्रालय कोयला और उधारदाताओं के पास बिजली क्षेत्र में प्रमुख जोखिम है.
समिति उन्हें हल करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगी और निवेश की दक्षता को अधिकतम करेगी जिसमें ईंधन आवंटन नीति, नियामक ढांचे, प्रावधान मानदंडों / दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) में आवश्यक परिवर्तन शामिल हैं, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी (ARC) विनियम और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुत्थान के लिए प्रस्तावित कोई अन्य उपाय ताकि एनपीए बनने से इन निवेशों से बच सके.
स्त्रोत – प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
