हालांकि, राजनीतिक अधिकारी अपनी टिप्पणी हाथ से दर्ज कर सकते हैं. स्वीकृति मिलने के बाद यह नया नियम अखिल भारतीय सेवाओं – भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) पर लागू होगा.
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