विनियमन और भुगतान और निपटान प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड की जगह भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान नियामक बोर्ड बनाने के लिए प्रयोजन हेतु आवश्यक संशोधन वित्त विधेयक 2017 में प्रस्तावित हैं.
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