मंगलवार को कैबिनेट बैठक में आईआईएम (भारतीय प्रबंध संस्थान) बिल, 2017 को मंज़ूरी दी गई, जिसके बाद आईआईएम छात्रों को डिग्री दे सकेंगे। बिल आईआईएम को प्रशासन, नियुक्तियों और रोज़ाना के कामकाज में पूरी स्वायत्तता देगा। बतौर बिल, आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही चेयरपर्सन और डायरेक्टर का भी चयन करेंगे। अब सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी।
स्रोत – पीआइबी
