सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और नकली उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए ई-केवाईसी तंत्र को ‘आधार‘ से जोड़ने के माध्यम से मोबाइल ग्राहकों की पहचान के विवरण दर्ज करने की सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एस.खेहर के नेतृत्व वाले एक बेंच ने,अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा सरकार से प्रतिनिधित्व एक वर्ष के भीतर इस योजना को तंत्र में लाने को कहा है.
यह तंत्र कम से कम 100 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को कवर करेगा,जिनमें से 90% प्री-पेड कार्ड का उपयोग करते है.
यह तंत्र कम से कम 100 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को कवर करेगा,जिनमें से 90% प्री-पेड कार्ड का उपयोग करते है.
तो, आईये इस पोस्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं:
Q1. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और नकली उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए ई-केवाईसी तंत्र को ____________ से जोड़ने के माध्यम से मोबाइल ग्राहकों की पहचान के विवरण दर्ज करने की सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है
Ans1. आधार कार्ड
स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस
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