वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) कैश बाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। उन्होंने उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय के बारे में प्रस्तावों की भी घोषणा की। उपभोक्ता खर्च के तहत, उन्होंने दो प्रस्तावों की घोषणा की: एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना।
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अवकाश यात्रा रियायत (LTC) कैश बाउचर स्कीम के बारे में:
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल के ब्लॉक में अवकाश यात्रा रियायत मिलती है – इनमे से एक उनकी पसंद की जगह और एक उनके मूल शहर अथवा या दोनों उनके उनके मूल शहर के लिए.
- इसके तहत, वेतन और पात्रता के तहत हवाई अथवा रेल किराया दिया जाता है। इसके अलावा, दस दिनों के वेतन पर छुट्टी (वेतन + महंगाई भत्ता) का भुगतान किया जाता है।
- हालांकि, वर्तमान में चल रहे कोविद -19 महामारी के कारण 2018-21 वर्ष ब्लॉक में कर्मचारी एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले में, कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा। अवकाश नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान होगा और पात्रता की श्रेणी के आधार पर तीन स्लैब के अनुसार किराया का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, किराया भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- इस योजना का विकल्प चुनने वाले एक कर्मचारी को एलटीसी बाउचर स्कीम में 31 मार्च, 2021 से पहले छुट्टियों के बदले कर्मचारी रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेस ख़रीदना होगा।
- इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गुड्स या सर्विसेस के लिए किया जा सकता है, जिन पर 12% या उससे ज्यादा जीएसटी लगता है. कर्मचारियों को अपने खर्चे के साथ जीएसटी बिल भी पेश करना होगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी इसका विकल्प चुनते हैं तो इस योजना पर 5,675 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हालांकि, PSB और PSU कर्मचारियों के लिए, इसकी लागत 1,900 करोड़ रुपये होगी।
- सीतारमण ने अनुमान जताया है कि इस योजना के लिए 50% राज्यों के साथ भी, सरकार को उम्मीद है कि वह अर्थव्यवस्था में 9,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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