एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिफ हाई मार्क द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बिहार की प्रभावशाली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।
मार्च 2023 तक, बिहार की माइक्रोफाइनेंस (एमएफआई) उधारी 48,900 करोड़ रुपये थी, जो कुल पोर्टफोलियो का 14.5 प्रतिशत थी। इस बीच, तमिलनाडु की एमएफआई उधारी 46,300 करोड़ रुपये रही, जो कुल बकाया का 13.7 प्रतिशत है। रैंकिंग में यह महत्वपूर्ण बदलाव माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बिहार की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।
कुल मिलाकर एमएफआई पोर्टफोलियो बकाया में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो मार्च के अंत तक 3.37 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 17.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। रिपोर्ट में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार पर भी प्रकाश डाला गया है। 90 दिनों से अधिक समय से बकाया एमएफआई ऋण का अनुपात मार्च 2023 में घटकर 1.1 प्रतिशत रह गया, जो दिसंबर 2022 में 2 प्रतिशत था।
शीर्ष दस राज्यों में, जो सामूहिक रूप से बकाया पोर्टफोलियो का 85 प्रतिशत हिस्सा हैं, बिहार का शीर्ष पर पहुंचना उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और केरल के साथ था। इन राज्यों ने सूक्ष्म वित्त उधारी में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो इस क्षेत्र की समग्र ताकत में योगदान देता है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बिहार में प्रति उधारकर्ता औसत एक्सपोजर 27,200 रुपये था, जो तमिलनाडु के 26,600 रुपये से थोड़ा अधिक था। इसके अतिरिक्त, भारत का पूर्वी क्षेत्र एमएफआई परिदृश्य पर हावी रहा, जो बकाया पोर्टफोलियो के एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है।
गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (माइक्रोफाइनेंस संस्थानों) ने बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जारी रखी, जो कुल एमएफआई ऋण का 37.3 प्रतिशत है। बैंकों की हिस्सेदारी 33.1 प्रतिशत रही, जबकि लघु वित्त बैंकों की हिस्सेदारी 16.6 प्रतिशत रही।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
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