इस प्रावधान को विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के अनुसार लाया गया है. कैबिनेट ने अधिनियम में परिकल्पित ‘दिव्यंगंजन’ के सशक्तिकरण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दे दी है.
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