भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी “फर्धरिंग डिजिटल पेमेंट” रिपोर्ट के अनुसार, रिज़र्व बैंक विमुद्रीकरण की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने से संबंधित एक प्रस्ताव लाया है। जनवरी 2020 से, बैंक ऑनलाइन NEFT प्रणाली लेनदेन पर बचत बैंक खाताधारकों से कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंको को ऐसा करने के लिए निर्देश जारी कर दिए है। RBI ने कहा कि वह डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहा है।
उपरोक्त समाचार से IBPS SO Pre 2019 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- RBI के 25वें गवर्नर: शक्तिकांत दास, मुख्यालय: मुंबई, स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कलकत्ता
स्रोत: द इकोनॉमिक्स टाइम्स
