सरकार ने एनपीए-प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के दो-वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया था, जो कमजोर पड़ते पुनः पूंजीकरण बांड, बजटीय समर्थन और इक्विटी को मजबूत करेगा.
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