सितंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस उद्देश्य के लिए एक अलग सहायक कंपनी स्थापित करने और बाजार नियामक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंडों का पालन करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव क्लियरिंग करने की इच्छा रखने वाले बैंकों को अनुमति दी थी.
ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक 2019 के…
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