केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी है। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा मिलती रहेगी और भारत के वित्तीय समावेशन के दीर्घकालिक लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल पेंशन योजना को 2030–31 तक जारी रखने तथा इसके लिए सरकारी वित्तीय सहयोग बढ़ाने को स्वीकृति दी गई।
अटल पेंशन योजना एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले श्रमिकों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है।
उद्देश्य: छोटी-छोटी नियमित बचत के माध्यम से वृद्धावस्था में सम्मानजनक और स्थिर आय सुनिश्चित करना
APY का विस्तार भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।
यह निर्णय भारत में जनसांख्यिकीय बदलावों के प्रबंधन और समावेशी समृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
| विषय | विवरण |
| अवलोकन (Overview) | • वर्ष 2015 में शुरू की गई सरकार समर्थित पेंशन योजना • पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित • 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निश्चित मासिक पेंशन • औपचारिक पेंशन कवरेज से वंचित लोगों को सेवानिवृत्ति सुरक्षा |
| मुख्य विशेषताएँ (Key Features) | • पात्रता: 18–40 वर्ष के भारतीय नागरिक • गारंटीड पेंशन: ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह (अंशदान पर निर्भर) • सरकारी सह-अंशदान: 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच जुड़े सदस्यों के लिए 5 वर्षों तक, अंशदान का 50% या ₹1,000 प्रति वर्ष (जो कम हो) • ऑटो-डेबिट सुविधा: बैंक खाते से मासिक अंशदान स्वतः कटौती • कर लाभ: आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कर छूट • पोर्टेबिलिटी: स्थान या नौकरी बदलने पर भी खाता जारी रहता है • नामांकन सुविधा: सदस्य की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को पेंशन लाभ |
| उद्देश्य (Objectives) | • सेवानिवृत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना: वृद्धावस्था में स्थायी आय स्रोत • बचत को प्रोत्साहन: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में भविष्य के लिए बचत की आदत • सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: पेंशन सुविधा से वंचित वर्गों को कवर करना • वित्तीय समावेशन को मजबूत करना: ग्रामीण व कम आय वर्ग को वित्तीय प्रणाली से जोड़ना • सरकारी भागीदारी को बढ़ावा: सह-अंशदान से शुरुआती अपनाने को प्रोत्साहन • पेंशन कवरेज का विस्तार: कमजोर सामाजिक-आर्थिक वर्गों के लिए व्यापक पेंशन प्रणाली |
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