असम सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत अपने स्वयं के उपग्रह, ASSAMSAT को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह उपग्रह महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पहलों को मजबूत करने और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता करेगा। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए इस योजना की जानकारी दी। यह उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा अभियानों के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करेगा। इस पहल के साथ, असम अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
ASSAMSAT: अंतरिक्ष तकनीक में असम की नई छलांग
ASSAMSAT को IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) और इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के सहयोग से विकसित किया जाएगा। यह भाजपा-नीत सरकार की सैटेलाइट आधारित निगरानी और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से शासन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।
ASSAMSAT के प्रमुख उद्देश्य
- सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकरण – असम की सीमाओं पर वास्तविक समय निगरानी प्रदान कर अवैध गतिविधियों और घुसपैठ पर नियंत्रण।
- आपदा प्रबंधन – बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की अग्रिम चेतावनी प्रणाली प्रदान करना।
- कृषि क्षेत्र में सुधार – मौसम पूर्वानुमान, मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण और फसल निगरानी डेटा प्रदान करना।
- बुनियादी ढांचा विकास – शहरी नियोजन, विकास परियोजनाओं की निगरानी और आधारभूत सुविधाओं की पहचान में मदद।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था – पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अपराध नियंत्रण में सहायता प्रदान करना।
बजटीय आवंटन और लागत
असम सरकार ने 2025-26 के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपये का कुल बजट निर्धारित किया है, जिसमें:
- 1.55 लाख करोड़ रुपये समेकित निधि से।
- 1.02 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक खाते से।
- 2,000 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि से।
ASSAMSAT उपग्रह की अनुमानित लागत 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपये होगी और यह स्थिर कक्षा (Geostationary Orbit) में स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की दृष्टि
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ASSAMSAT की रणनीतिक आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि:
- यह उपग्रह सीमा निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाएगा।
- बाढ़ और अन्य आपदाओं की त्वरित जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- असम के किसानों को मौसम संबंधी सटीक जानकारी और ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर की चेतावनी देगा।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।
2025-26 बजट में अन्य प्रमुख योजनाएँ
- भारत की पहली एआई-समर्थित एंटी-डीपफेक और साइबर-सर्विलांस लैब
- डिजिटल गलत सूचना और साइबर खतरों की रोकथाम के लिए उन्नत एआई-आधारित निगरानी।
- भारत का पहला ग्रीन पैकेजिंग इंडस्ट्रियल हब
- जैविक एवं पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग समाधान को बढ़ावा।
- भारत का पहला बांस-आधारित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
- असम की समृद्ध बांस संपदा का उपयोग कर हरित एवं टिकाऊ शहरी विकास।
- भारत की पहली एआई और ब्लॉकचेन-आधारित चाय नीलामी प्रणाली
- असम की चाय उद्योग में पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण की सटीकता सुनिश्चित करना।
- असमिया कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म
- असमिया सिनेमा, साहित्य, लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के डिजिटलीकरण हेतु समर्पित मंच।
ASSAMSAT परियोजना और अन्य योजनाएँ असम को तकनीकी नवाचार, आपदा प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।