Categories: Uncategorized

कोविड-19 के अनाथों के लिए असम के सीएम सरमा ने शिशु सेवा योजना शुरू की



असम के मुख्यमंत्री, डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की और उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे हैं जिन्होंने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत रु. 7,81,200 प्रत्येक लाभार्थी के नाम सावधि जमा के रूप में बैंक में रखे जाएँगे।


Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

3500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता जो सावधि जमा से वसूल की जाएगी, लाभार्थियों को 24 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। 24 वर्ष की आयु पूरी होने पर, प्रत्येक लाभार्थी के लिए सावधि जमा के रूप में रखी गई मूल राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

स्कीम के अनुसार-

  • राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे को 3500 रुपये प्रतिमाह देगी जिसमें केंद्र सरकार के 2000 रुपये भी शामिल हैं।
  • 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और वे लड़कियाँ जिनके अभिभावक नहीं हैं, राज्य सरकार ऐसे बच्चों को किसी बाल देखभाल संस्थान में रखवाएगी और शैक्षिक व्यय सहित उनके रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी।
  • अनाथ लड़कियों को उनकी संवेदनशील देखभाल और उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और प्रतिष्ठित संस्थानों में आवास दिया जाएगा। ऐसी ही एक संस्था का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय जो कि अनाथ लड़कियों की देखभाल और शिक्षा के लिए काम कर रही है।

असम के बारे में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • गवर्नर- जगदीश मुखी
  • मुख्यमंत्री- हिमंत बिस्वा सरमा

Find More State In News Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
admin

Recent Posts

भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को मिला 2026 Whitley Award, रचा इतिहास

भारत के लिए गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का…

6 hours ago

पायलट फेज के बाद SEBI ने लॉन्च किया PaRRVA सिस्टम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…

1 day ago

कैबिनेट का अहम निर्णय: महाराष्ट्र में AI नीति 2026 लागू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…

1 day ago

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: हर आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…

1 day ago

अब नहीं खोएंगे PF के पैसे, EPFO का नया प्लेटफॉर्म करेगा मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…

1 day ago

आपदा पीड़ितों को राहत: RBI ने लागू किए नए लोन पुनर्गठन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…

1 day ago