इनमें से, 21.90 करोड़ रुपए की 448 योजनाएं मनरेगा के अंतर्गत शामिल हैं तथा 14वें वित्त आयोग के तहत 2.67 करोड़ रुपये की 199 योजनाएं शामिल हैं.
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