आईटी मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ अभियान शुरू किया

भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर को दिल्ली में “स्टे सेफ ऑनलाइन” अभियान और “G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस” (G20-DIA) लॉन्च किया है।MeitY, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) के लिए नोडल मंत्रालय ने कई कार्य समूहों और मंत्रिस्तरीय सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

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भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, MeitY डीईडब्ल्यूजी के तहत सुरक्षित ऑनलाइन अभियान और डीआईए कार्यक्रम के साथ-साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल विकास जैसे तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। MeitY का उद्देश्य सुरक्षित साइबर वातावरण में नवाचार और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन के विज़न को आगे बढ़ाना है।

 

स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के बारे में

 

• इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण नागरिकों में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता बढ़ाना है।
• भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि और तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी ने अनूठी चुनौतियां पेश की हैं।
• यह अभियान सभी आयु वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों, केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारियों आदि को साइबर जोखिम और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूक करेगा।
• व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए यह अभियान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाएगा।

 

G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस के बारे में

 

इसका उद्देश्य G20 देशों से स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों की पहचान करना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है। यह एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, एड-टेक, फिन-टेक, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवता की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

डिजिटल पब्लिक गुड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सक्षम उपरोक्त छह विषयों में स्टार्टअप उत्पाद वैश्विक जनसंख्या-पैमाने पर प्रभाव पैदा कर सकते हैं और डिजिटल विभाजन को कम कर सकते हैं और टिकाऊ और समावेशी तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम कर सकते हैं।

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