परियोजना का तत्काल उद्देश्य सभी प्रमुख हथियारों के लिए एक सूची बनाना है ताकि सेनाओं को 30 दिनों के युद्ध से लड़ने में सक्षम बनाया जा सके, जबकि दीर्घकालिक उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना है. युद्धोपकरण की मात्रा के मामले में सेना ने अगले 10 वर्षों के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है.
भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)…
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यूनाइटेड नेशंस (UN) एक बड़े इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के ज़रिए काम करता है जिसे UN सिस्टम…
मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…
भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है।…
