आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने “ReStart Package” के तहत दी जाने वाली पहली किश्त जारी की है। “रीस्टार्ट पैकेज” का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनने में मदद करना है। पहली किश्त के अंतर्गत 450 करोड़ रुपये की राशि दी गई जिसका उपयोग लंबित औद्योगिक इंसेंटिव देने के लिए किया जाएगा जिससे लगभग 98,000 इकाइयों को फायदा मिलेगा। जबकि 454 करोड़ रुपये की दूसरी क़िस्त के बारे में 29 जून 2020 को साफ हो जाएगा।
सरकार “रिस्टार्ट पैकेज” के तहत, अप्रैल, मई और जून के महीनों के एमएसएमई के सभी न्यूनतम बिजली बिल शुल्क को माफ कर देगी। इसकी लागत लगभग 188 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस छूट के अलावा एपी सरकार MSMEs को पट पर वापस लाने के लिए कम ब्याज दरों पर फर्मों को 200 करोड़ रुपये की इनपुट पूंजी भी प्रदान करेगी। ऐसा कम ब्याज दर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small industrial Development Bank of India) के साथ साझेदारी में ऋण प्रदान करके किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद में एमएसएमई को अधिमान्य बाजार तक पहुंच देने की भी घोषणा की है और इसने 360 वस्तुओं की पहचान की है जिन्हें एमएसएमई से खरीदा जाएगा और उन सभी के भुगतान को 45 दिनों की अवधि में मंजूरी दे दी जाएगी।
खरीद इस प्रकार की जाएगी:
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लगभग 25% खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की जाएगी
- खरीद का 4% SC-ST समुदाय उद्यम से किया जाएगा
- 3% खरीद महिला उद्यमियों से की जाएगी
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी; राज्यपाल: बिस्वा भुसन हरिचंदन.
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उत्तराखंड को म...
