इस योजना के तहत ट्रांसजेन्डरों को राशन कार्ड, प्लॉट और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, साथ ही वित्तीय स्थिरता के लिए कौशल विकास भी प्रदान किया जाएगा. केरल और ओडिशा के बाद, आंध्र प्रदेश ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन योजना को मंजूरी देने वाला अगला राज्य बन गया है.
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