आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने एससी उप-वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी

अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं

मंजूरी दी गई: आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा, 15 अप्रैल 2025 को
उद्देश्य: अनुसूचित जातियों के बीच आरक्षण लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना
प्रारंभ किया: तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा
कानूनी आधार: सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद संभव हुआ, जिसमें राज्यों को SC उप-श्रेणीकरण की अनुमति दी गई थी
आयोग का गठन: 15 नवंबर 2024 को, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में
जन परामर्श: राज्य के सभी 26 जिलों में आयोजित
विधानमंडल में स्वीकृति: विधान परिषद और विधानसभा दोनों में सर्वसम्मति से पारित

SC उप-श्रेणीकरण का उद्देश्य:

• प्रत्येक उप-जाति की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लाभ प्रदान करना

• अनुसूचित जाति कोटे में कुछ समुदायों (जैसे मदिगा) की कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान

• कुछ प्रमुख समूहों (जैसे माला) के कथित प्रभुत्व को संतुलित करना

• यह कदम मदिगा रिज़र्वेशन पोराटा समिति (MRPS) और अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों द्वारा समर्थित है

राजीव रंजन मिश्रा आयोग की सिफारिशें:

आयोग ने 59 अनुसूचित जातियों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की:

ग्रुप 1: सबसे पिछड़े (रेल्ली उप-समूह)

जातियाँ शामिल: बावुरी, चाचाटी, चंडाला, डंडासी, डोम, घासी, गोडगली, मेहतर, पाकी, पामिडी, रेल्ली, सप्रु
कोटा आवंटन: 1.0%

ग्रुप 2: पिछड़े (मदिगा उप-समूह)

जातियाँ शामिल: अरुंधतिया, बिंदाला, चमार, चांभार, डक्कल, धोऱ, गोडारी, गोसंगी, जग्गाली, जांबुवुलु, कोलुपुलवंदलु, मदिगा, मदिगा दासु, मंग, मंग गारोड़ी, मातंगी, समागरा, सिंधोलु
कोटा आवंटन: 6.5%

ग्रुप 3: कम पिछड़े (माला उप-समूह)

जातियाँ शामिल: आदि द्रविड़, अनामुक, आर्यमाला, अर्वमाला, बारिकी, ब्यागरा, चलवादी, येल्लमालावर, होलिया, होलिया दासारी, मडासी कुरुवा, महार, माला, माला दासारी, माला दासु, माला हन्नाई, माला जंगम, माला मस्ती, माला साले, माला सन्यासी, मन्ने, मुंडाला, सांबन, यताला, वल्लुवन, आदि आंध्र, मस्ती, मित्त आय्यलावर, पंचम
कोटा आवंटन: 7.5%

अपेक्षित लाभ:

• आरक्षण लाभों का न्यायपूर्ण और समान वितरण

• सभी उप-जातियों में समावेशी विकास को बढ़ावा

• बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा:

  • शिक्षा में

  • सरकारी नौकरियों में

  • स्थानीय निकायों में

  • राजनीति और नागरिक समाज में