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BRICS समूह में शामिल होने के लिए अल्जीरिया ने किया आवेदन

अल्जीरिया नए आर्थिक अवसर को खोलने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए वह आवेदन भी कर दिया है। अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयरधारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध है और अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और चीन जैसे देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मालूम हो कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है जो दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 26 फीसद हिस्सा है।

मालूम हो कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष राजनयिक ने कहा था कि 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है। रुचि व्यक्त करने वाले देशों में अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क्यूबा, कांगो, कोमोरोस, गैबॉन और कजाकिस्तान शामिल हैं।

ब्रिक्स के बारे में अधिक जानकारी

ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
यह दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की पांच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है।
2001 में गठित होने पर मूल रूप से “BRIC” के रूप में जाना जाता था, दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ, जिससे इसका संक्षिप्त नाम “BRICS” हो गया।
इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, राजनीतिक संवाद को सुविधाजनक बनाना और सदस्य देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है।
ब्रिक्स सामूहिक रूप से वैश्विक आबादी का लगभग 42% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 23% प्रतिनिधित्व करता है।
बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना की गई थी।
आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) सदस्य देशों को आर्थिक संकट के समय वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है।
ब्रिक्स वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नियमित राजनीतिक और राजनयिक संवाद में संलग्न है।
समूह आपसी समझ और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किए जाते हैं, जिससे नेताओं को आपसी हितों पर समन्वय के लिए एक मंच मिलता है।
इसे पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक संस्थाओं के प्रतिसंतुलन के रूप में देखा जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में प्रभाव रखता है।