अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार को राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना है। तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, सेठ ने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय सुधारों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अजय सेठ की नियुक्ति के प्रमुख बिंदु

व्यावसायिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख योगदान

• बैच एवं कैडर: 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी।

• वर्तमान पद: 2021 से आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव।

पूर्व उपलब्धियां

• अधोसंरचना वित्तपोषण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बाहरी उधारी में नेतृत्व किया।

• कर्नाटक में कर सुधारों का नेतृत्व किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2013) मिला।

• भारत की आर्थिक सुधार नीतियों और वित्तीय रणनीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शैक्षणिक योग्यता

• इंजीनियरिंग: आईआईटी रुड़की से स्नातक।

• एमबीए: प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री।

आर्थिक चुनौतियाँ एवं ज़िम्मेदारियाँ

भारत की जीडीपी वृद्धि प्रवृत्ति

• दिसंबर 2024 तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 6.2% (पिछली तिमाही के 5.6% से अधिक)।

• सरकार ने FY25 के लिए 6.5% वृद्धि का लक्ष्य रखा, जो FY24 के संशोधित 9.2% की तुलना में 270 बीपीएस कम है।

राजकोषीय सुधार एवं नीतिगत प्राथमिकताएँ

• निजी निवेश को बढ़ावा देने और नियमन को सरल बनाने की पहल।

• राज्य सरकारों को 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण तक पहुंच के लिए मानक सुधार लागू करना।

• व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना।

दीर्घकालिक दृष्टि

• भारत को अगले दशक में 8% जीडीपी वृद्धि बनाए रखने में मदद करना।

• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के विजन 2047 को साकार करने में योगदान देना।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त
पद	वित्त सचिव
बैच एवं कैडर	1987 बैच, कर्नाटक कैडर (IAS)
पूर्व पद	आर्थिक मामलों के सचिव (DEA)
शिक्षा	इंजीनियरिंग (IIT रुड़की), MBA
प्रमुख उपलब्धियाँ	आर्थिक सुधारों का नेतृत्व, कर्नाटक कर सुधार, पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार (2013)
जीडीपी वृद्धि चुनौती	दिसंबर 2024 तिमाही में 6.2%, FY25 के लिए लक्ष्य 6.5%
नीतिगत प्राथमिकताएँ	राजकोषीय अनुशासन, आर्थिक सुधार, विनियमन में ढील
विजन 2047	8% जीडीपी वृद्धि बनाए रखना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]