Advantage Assam 2.0: निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मलेन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किया, जो असम के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस आयोजन में प्रमुख औद्योगिक कंपनियों द्वारा बड़े निवेश समझौतों की घोषणा की गई और असम को एक शांतिपूर्ण और व्यापार अनुकूल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।

मुख्य निवेश घोषणाएँ क्या हैं?

इस समिट के दौरान, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अडानी ग्रुप ने असम में अगले पाँच वर्षों में ₹50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने असम के प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षेत्रों के विकास में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं, गौतम अडानी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे हवाई अड्डे, सिटी गैस वितरण नेटवर्क और सड़कों के विकास में निवेश करने की योजना प्रस्तुत की।

असम की अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव आया है?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2030 तक असम की अर्थव्यवस्था को $143 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने इस वर्ष राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 15.2% रहने का अनुमान जताया और असम में शांति, स्थिरता और औद्योगिक परियोजनाओं के प्रभाव को रेखांकित किया।

एडवांटेज असम 2.0 का महत्व क्या है?

प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांटेज असम को असम की संभावनाओं और विकास को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने वाला एक “मेगा कैंपेन” बताया। उन्होंने असम की ऐतिहासिक समृद्धि और देश के आर्थिक विकास में इसके नए योगदान पर जोर दिया। इस समिट में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और जापान जैसे देशों के उद्योग जगत के नेताओं और प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी देखी गई, जिससे असम की बढ़ती निवेश संभावनाओं को बल मिला।

पहलु	विवरण
क्यों चर्चा में?	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किया।
उद्देश्य	असम और पूर्वोत्तर में निवेश, बुनियादी ढांचा और संपर्क को बढ़ावा देना।
प्रमुख निवेशक	अडानी ग्रुप, रिलायंस (मुकेश अंबानी) और अन्य प्रमुख औद्योगिक कंपनियाँ।
मुख्य क्षेत्र	ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, विनिर्माण और कनेक्टिविटी।
सरकार का फोकस	असम को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाने और व्यापार एवं परिवहन संपर्क को मजबूत करने पर जोर।
पिछली पहलें	एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार।

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