एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत को अपनी सबसे महत्वपूर्ण विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए, पीएम गति शक्ति परियोजना के तहत भारत में सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान $ 25 बिलियन तक का वादा किया।
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एडीबी ने भारत के लिए 25 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा: मुख्य बिंदु
- एडीबी के अध्यक्ष मासत्सुगु असकावा ने अपनी चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को सूचित किया कि एडीबी का इरादा पांच साल की अवधि में संसाधनों में $ 20-25 बिलियन प्रदान करने का है ताकि राष्ट्र को तेजी से, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके।
- एडीबी भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं के लिए व्यापक समर्थन प्रदान करेगा, जिसमें पीएम की गति शक्ति (मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान) पहल के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, भविष्य के शहरों का निर्माण, घरेलू संसाधनों को जुटाना और वंचित क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
- एडीबी एक परिपत्र अर्थव्यवस्था में संक्रमण और परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन के साथ-साथ अपनी हरित विकास योजना के हिस्से के रूप में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में सहायता को प्राथमिकता देगा।
- अध्यक्ष असकावा ने भारत की सफल कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया और महामारी के बाद तेजी से सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुमानित 7% की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
- असकावा ने मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी चर्चा के दौरान अगले कुछ वर्षों में अपने संप्रभु संचालन से $ 4 बिलियन के वार्षिक नियमित वित्तपोषण को प्राप्त करने के एडीबी के प्रयासों पर चर्चा की।
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एशियाई विकास बैंक ADB के बारे में
- 1986 में, एडीबी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया। 31 दिसंबर, 2022 तक, एडीबी ने राष्ट्र को गैर-संप्रभु ऋण और निवेश में $ 6.75 बिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, इसके अलावा संप्रभु उधार में $ 52.28 बिलियन था।
- वर्तमान में एडीबी के भारत पोर्टफोलियो में कुल 16 बिलियन डॉलर की 64 परियोजनाएं शामिल हैं, जो परिवहन, शहरी, ऊर्जा, मानव विकास, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों और वित्त क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
- हितधारकों के साथ पूरी तरह से परामर्श प्रक्रिया के बाद, एडीबी 2023-27 के लिए भारत के लिए नई पंचवर्षीय देश साझेदारी योजना (सीपीएस) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
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