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ADB ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंज़ूरी दी

भारत की शहरी अवसंरचना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंज़ूरी दी है। यह निर्णय तेज़ी से बढ़ते महानगरों में स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की भारत की पहल को मज़बूती देता है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

यह नया वित्तपोषण निम्नलिखित को समर्थन देगा—

मेट्रो लाइन 3, 4 और 5 के प्रमुख खंड, जिनमें कुल 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड और भूमिगत कॉरिडोर शामिल हैं।
18 नए स्टेशन, जिनमें महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुँच (Universal Access) की सुविधाएँ होंगी।
आपदा-रोधी (Disaster Resilient) अवसंरचना, ताकि चरम मौसम की स्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस परियोजना का उद्देश्य चेन्नई के लो-कार्बन विकास लक्ष्यों का समर्थन करते हुए स्वच्छ, सुरक्षित और भरोसेमंद शहरी परिवहन उपलब्ध कराना है।

प्रमुख विशेषताएँ और लाभ

समावेशी डिज़ाइन: सार्वभौमिक पहुँच सुविधाएँ, महिलाओं और संवेदनशील यात्रियों की यात्रा सुरक्षा में सुधार।
संचालनात्मक स्थिरता: दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता के लिए नॉन-फेयर राजस्व बढ़ाने के उपाय।
जलवायु अनुकूलन: चरम मौसम घटनाओं को सहन करने में सक्षम अवसंरचना।
गतिशीलता में सुधार: शहर में दैनिक यात्रा की दक्षता और कनेक्टिविटी को बढ़ावा।

भारत और चेन्नई के लिए महत्व

शहरी परिवहन विकास: सार्वजनिक परिवहन को मज़बूत कर यातायात जाम और प्रदूषण में कमी।
लो-कार्बन लक्ष्य: टिकाऊ शहरी गतिशीलता और भारत की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं का समर्थन।
समावेशी विकास: कमजोर वर्गों के लिए परिवहन तक समान पहुँच को प्रोत्साहन।
आर्थिक विकास: बेहतर कनेक्टिविटी से रोज़गार, शिक्षा और सेवाओं तक पहुँच में सुधार।

एडीबी की भूमिका और रणनीतिक दृष्टि

एडीबी लंबे समय से भारत के अवसंरचना विकास—विशेषकर शहरी परिवहन, ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई—का प्रमुख भागीदार रहा है।
भारत के लिए एडीबी के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका के अनुसार, यह परियोजना “अधिक सुरक्षित, तेज़ और विश्वसनीय दैनिक यात्रा” प्रदान करेगी और साथ ही लो-कार्बन विकास लक्ष्यों को समर्थन देगी।